जरूर पढ़े: उत्तर प्रदेश में 80% लोगों के बिजली बिल बढ़ सकती है सरकार ला रही नया नियम

उत्तर प्रदेश वालों को पावर कॉर्पोरेशन झटका देने की तैयारी में है. इस बार पावर कॉर्पोरेशन सीधा बिजली के दाम बढ़ाने की बजाय बिजली के रेट वाले स्लैब को बदलने की तैयारी में है. इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास प्रस्ताव भेज दिया है. अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो बिजली का उपभोग करने वाले 80 प्रतिशत लोगों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी.

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आपको बता दे की ‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ रेगुलेटरी कमीशन ने 2020-2021 में बिजली की दर तय करने को स्टेट एडवाइजरी कमिटी की एक बैठक रखी थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कई मुद्दों पर चर्चा हुई. सूत्रों की मानें, तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जगह दरों के स्लैब में ही बदलाव पर विचार किया जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने से ये नए रेट स्लैब लागू भी हो सकते है.

“हालाँकि एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मांग की है कि स्लैब या रेट में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी न की जाए, वहीँ बिजली बोर्ड इस मामले पर चुप्पी साधे है. सरकार को इस मामले पर अपना रुख साफ़ करना चाहिए.”

आपको बता दे की हल ही में उत्तर प्रदेश के कई बिसन में बिजली को प्राइवेट करने को लेकर आंदोलन हुए थे और बिजली कर्मचारी हड़ताल किये थे ऐसे में एक बार फिर बिजली बोर्ड के इस फैसले से सरकार और जनता आमने सामने हो सकती है

अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो उपभोक्ता 150 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करता है, तो उसे 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से 825 रुपये देने होते हैं. स्लैब में बदलाव होने के बाद उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट के लिए साढ़े 5 रुपये प्रति यूनिट देने होंगे और बाकी के 50 यूनिट के लिए उसे 5 रुपये 80 पैसे की दर से देने होंगे. इससे उपभोक्ता के बिल में सीधा 15 रुपये की बढ़ोतरी होगी और उसे कुल 840 रुपये चुकाने होंगे. इसी तरह से बाकी स्लैब के उपभोक्ताओं के बिल में भी बढ़ोतरी होगी.